"आपण सर्व राष्ट्रीय सरकारची अपेक्षा करीत आहोत आणि सर्वात मला जास्त काळजी वाटत असेल ती याची की, हे राष्ट्रीय सरकार आजच्या सरकारपेक्षा काही जास्त करणार आहे काय? याबद्दल मला थोडीशी शंका वाटते. आपण सर्व म्हणत आहोत की, एकदा आमच्या हातात सत्ता आली, वयात आलेल्या सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार मिळाला की, सगळ्या दुःखाचा अंत होईल आणि सर्व काही व्यवस्थित होऊन प्रत्येक व्यक्ती माणूस म्हणून छाती पुढे काढून हमरस्त्यावरून फिरू लागेल! मला त्याबद्दल मोठी शंका वाटते. मी युरोपियन शासन पद्धतीचा व पार्लमेंटरी समाजव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास केला आहे आणि सार्वत्रिक मतदान अंमलात येऊन पार्लमेंटरी पद्धतीचे सरकार स्थापन होताच सर्व मानवी दुःखाचा अंत होईल असे जे जे कधी कधी म्हणण्यात येते, त्यावर माझा काडीइतकाही विश्वास नाही. अशा समजुतीला इतिहासाचा काहीच आधार नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की, सार्वजनिक मतदान असो की नसो, लोकमतानुवर्ती सरकार असो की दुसरे कसलेही सरकार असो, प्रत्येक समाजात दोन वर्ग असतात. शासनकर्ता वर्ग आणि बहुजन समाज. हे भेद स्पष्ट असोत की अस्पष्ट असोत, त्याला काही महत्त्व नाही. तुम्ही सार्वजनिक मतदान अंमलात आणा, शेवटी शासनकर्ता वर्ग अधिकारपदावर निवडून येणार! बहुजन समाजाला मात्र निवडून येण्याची कधीच आशा नाही. हे विधान मी बेजबाबदारपणे ठोकून देत नाही. त्याला इतिहाससिद्ध आधार आहेत.
1937 सालच्या निवडणुकांचा परिणाम काय झाला, पहा. मतदानाचा अधिकार अगदी व्यापक होता. निवडणुका अगदी जोरात लढविण्यात आल्या आणि मतेही अनिर्बंध देण्यात आली. शेवटी झाले काय? काॅंग्रेसच्या सात प्रांतात मी म्हटले तेच खरे ठरले. ते हे की या देशात तुम्ही काहीही केले तरी शासनकर्ती जमात ही ब्राह्मण जातच ठरणार! सात प्रांतात मुख्य प्रधान ब्राह्मण होते. मंत्रीमंडळात अर्धे लोक ब्राह्मणच होते. मी हे टीका म्हणून सांगत नाही. या प्रत्यक्ष घडलेल्या गोष्टी आहेत. निवडणुकीवरून जर काही निश्चित झाले असेल तर ते हेच की या देशात शासनकर्ती जमात एकच आहे व तीच वर आली." ~डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर